Income Tax Return 2025 (आयकर रिटर्न) दाखिल करना हर करदाता के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए नए नियम और डेडलाइन में बदलाव ने इसे और आसान बना दिया है। आइए, Income Tax Return 2025 के नए नियमों और फाइलिंग प्रक्रिया को समझें।
नए टैक्स नियम
नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट
Income Tax Return 2025 के लिए नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। इसमें 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि रिबेट 60,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। पुराना रिजीम चुनने के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा।
टैक्स स्लैब में बदलाव
नए रिजीम में स्लैब हैं: 0-4 लाख (शून्य), 4-8 लाख (5%), 8-12 लाख (10%), 12-16 लाख (15%), 16-20 लाख (20%), 20-24 लाख (25%), और 24 लाख से अधिक (30%)। बेसिक छूट सीमा 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई है।
फाइलिंग की समय-सीमा
नई डेडलाइन
Income Tax Return 2025 की फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। ऑडिट वाले मामलों के लिए यह 31 अक्टूबर 2025 है, और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए 30 नवंबर 2025। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल हो सकता है।
पेनल्टी से बचें
31 जुलाई के बाद फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है (1,000 रुपये अगर आय 5 लाख से कम है)। गंभीर मामलों में 3 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है।
जरूरी दस्तावेज और डिडक्शंस
आवश्यक दस्तावेज
Income Tax Return 2025 के लिए फॉर्म-16, AIS, पैन कार्ड, आधार, बैंक स्टेटमेंट, और निवेश प्रमाण (PPF, ELSS) तैयार रखें। 80DD या 80U डिडक्शन के लिए फॉर्म 10-IA दाखिल करें।
डिडक्शंस और छूट
नए रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS में नियोक्ता का योगदान, और फैमिली पेंशन पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। पुराने रिजीम में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन उपलब्ध है।
फाइलिंग टिप्स
ऑनलाइन फाइलिंग
Income Tax Return 2025 को incometax.gov.in पर ई-फाइल करें। फॉर्म-1 (सहज) वेतनभोगियों के लिए और फॉर्म-3 व्यवसायियों के लिए उपयुक्त है। AIS में TDS और SFT डिटेल्स चेक करें।
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सही रिजीम चुनें
अपनी आय और डिडक्शंस के आधार पर पुराना या नया रिजीम चुनें। नए रिजीम में कम टैक्स दरें हैं, लेकिन पुराना रिजीम निवेश आधारित डिडक्शंस के लिए बेहतर हो सकता है।
Income Tax Return 2025 को समय पर और सही दस्तावेजों के साथ दाखिल करना आसान और फायदेमंद है। नए नियमों का लाभ उठाएं और टैक्स बचत को अधिकतम करें।
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